दिल्ली सरकार के पास 37,127 कंस्ट्रक्शन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है जिन्हें तत्काल पांच-पांच हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। जबकि 9149 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाया हैं। इनका रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही इन्हें भी आर्थिक मदद उपलब्ध करवा दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के पास 37,127 कंस्ट्रक्शन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है जिन्हें तत्काल पांच-पांच हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। जबकि 9149 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाया हैं। इनका रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही इन्हें भी आर्थिक मदद उपलब्ध करवा दी जाएगी।


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ये नए लोग भी रजिस्ट्रेशन के बाद आर्थिक मदद के हकदार होंगे। तब तक उनके या उनके परिवार को भूख से परेशान न होना पड़े, इसके लिए हर क्षेत्र में मुफ्त भोजन शेल्टर के माध्यम से भोजन कराया जा रहा है। इसके लिए आसपास के किसी भी एसडीम कार्यालय, नाईट शेल्टर होम्स या श्रम विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
इस दौरान जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय के माध्यम से पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह मदद तुरंत दी जाएगी। लेकिन जो लोग किन्हीं कारणों से अभी तक श्रम विभाग में मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इन नए लोगों को भी खुद को रजिस्टर कराने का अवसर दे रही है।
NEWS दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की है कि राजधानी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। चाहे किसी के पास रजिस्टर्ड मजदूर होने का प्रमाण पत्र हो या नहीं, कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार के रैन बसेरों/शेल्टर होम में जाकर दोनों टाइम मुफ्त भोजन कर सकता है।
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गोयल ने नयी दिल्‍ली में आयोजित भारत-ब्राजील व्‍यापार मंच के उद्धाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि चूंकि ब्राजील (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) क्षेत्र में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है, दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्‍यापार बढ़कर 15 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा। गोयल ने कहा कि श्री बोलसोनारो की यात्रा के दौरान 15 सहमति पत्रों पर हस्‍ताक्षर किया जाना भारत के लोकतंत्र,जनसंख्‍या सरंचना,नेतृत्‍व और देश के बाजारों में उपलब्ध कुशल मानव संसाधन का सबूत है।
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